स्वामित्व योजना

उद्देश्य: ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक देना, संपत्ति संबंधी विवाद कम करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर के निर्धारण में सहायता करना।
प्रक्रिया: भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) ड्रोन और CORS नेटवर्क के माध्यम से गांवों की आवासीय भूमि का मैपिंग करता है।
लाभ: संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीण अपनी जमीन पर लोन ले सकते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं।
लक्ष्य: 30 से अधिक राज्यों में 6 लाख से अधिक गांवों को कवर करना।
कार्यक्षेत्र: यह योजना मुख्य रूप से गांवों की आबादी (residential) क्षेत्रों के लिए है।
यह योजना ग्रामीण भारत में संपत्ति विवादों को कम करने और डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।