अमृत योजना

प्रमुख फोकस: शहरों में जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज, सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन और बाढ़ को कम करने के लिए तूफानी जल निकासी व्यवस्था।
लक्ष्य: पार्कों और हरित क्षेत्रों का विकास कर शहरी स्थानों को बच्चों और बुजुर्गों के अनुकूल बनाना।
कार्यान्वयन: राजस्थान अमृत योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना (SAAP) पेश करने वाला पहला राज्य था। यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और सुधारों पर केंद्रित है।
अमृत 2.0: इस चरण में राज्य के सभी वैधानिक शहरों में हर घर तक पानी का कनेक्शन (नल से जल) सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
शहरों का चयन: राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिकाओं/कस्बों में यह योजना लागू है, जिसमें प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान जीआईएस (GIS) आधारित तैयार किए जा रहे हैं।