संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

स्मार्ट मीटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर: उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर और फीडर स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करना।
वित्तीय सहायता: 3.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय के साथ, यह योजना सुधारों के आधार पर राज्यों को धनराशि प्रदान करती है।
एटी एंड सी घाटा कम करना: 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी (AT&C) घाटे को 12-15% तक कम करना।
कृषि और ग्रामीण विकास: कृषि फीडरों को अलग करना और पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना।
निजी क्षेत्र को छोड़कर: यह योजना केवल सरकारी डिस्कॉम के लिए है